1– कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग का वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया, जिसमे रात के 9:00 बजे से सुबह 6:00 तक महिला कर्मकारों को काम करने की आजादी है। उनकी लिखित सहमति के बाद उन्हे सुरक्षा देनी होगी जिसे श्रम विभाग का मामला बताया गया है। इसके अलावा दुकान और आस्थापन अध्यादेश के तहत इसकी तीन धाराओं में संशोधन होगा जिससे छोटे प्रतिष्ठानों पर असर नहीं पड़ेगा। जबकि बड़े प्रतिष्ठानों को नियम लागू करने होंगे।
2–शिक्षा विभाग में उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर और अन्य मामले में पुनः परीक्षण का फैसला लिया गया है।
3.वही चयन प्रोन्नत वेतनमान मामले मे अतिरिक्त वेतन वृद्धि मामले में परीक्षण और देहरादून में नियो मेट्रो पर सहमति बनी है।
4.इसके अलावा आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने कुछ परामर्श दिए हैं जिनको समाहित करने पर सहमति बनी है।
5–46 सहायक अभियोजन अधिकारी के पद सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
6–कैबिनेट ने जसपुर तहसील के 19 राजस्व गांवोंं को काशीपुर तहसील में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।
7.परिवहन विभाग की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में कुछ भवनों को दो मंजिला बनाने की मंजूरी दे दी गई है।
8.जायका प्रोजेक्ट के तहत 70 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राजस्व विभाग में यूपी से विभाजन के दौरान उत्तराखंड आए 7 संग्रह अमीनों की पदोन्नति पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
9–उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 1 से 12 तक के सिलेबस में स्वास्थ्य और स्वच्छता को शामिल करने पर मुहर लगाई है।
10.एक साल पहले परिवहन विभाग में चयनित हुए 24 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
11.राज्य के स्वास्थय विभाग में तैनात रहे 1662 आउटसोर्स कर्मियों की फिर से बहाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन्हें कोरोना काल में नौकरी पर रखा गया था और बाद में सेवा से हटा दिया गया था।
12.धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड के लिए अगले 5 सालों में इनकम दोगुनी करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है।